ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਨਵੰਬਰ-

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ 'ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ' ਕਦਮ ਐਲਾਨਿਆ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ 59 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 'ਸੈਨੇਟ' ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ 90 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 31 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 18 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 13 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ 18 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ, 6 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਸਦਕਾ 7 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਖੋਰੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, 90 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਮ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਣੀ, ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ "ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ" ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ?